हल्द्वानी। राजकीय पेंशनर्स परिषद, उत्तराखंड कार्मिक समन्वय समिति और उत्तराखंड सेवानिवृत्त डिप्लोमा इंजीनियर्स फोरम से जुड़े पेंशनर्स ने बुधवार को विरोध दिवस का आयोजन किया। इसमें हल्द्वानी के पेंशनर्स बढ़ी संख्या में शामिल हुए। पेंशनर्स ने सिटी मजिस्ट्रेट के जरिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन भेजा है। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी को सौंपे ज्ञापन में पेंशनर्स ने कहा कि पिछले साल मार्च में भारत सरकार ने आठवें वेतन आयोग में पेंशनर्स के हितों की अनदेखी कर संसद में एक ऐसा अधिनियम पास किया है जो केंद्र सरकार को अपने पेंशनर्स का वर्गीकरण करने व उनके बीच अंतर रखने का अधिकार देता है। पेंशनर्स ने कहा कि वे लगातार इस अधिनियम का विरोध कर रहे हैं लेकिन केंद्र ने अब तक कोई फैसला नहीं लिया है। ज्ञापन में जल्द से जल्द इस अधिनियम को वापस लेने की मांग की गई है। इस दौरान पेंशनर्स ने कहा कि अगर इस अधिनियम को वापस नहीं लिया गया तो वे आगामी चुनाव में इसका बदला लेंगे। इस दौरान पीसी जोशी, बीर सिंह बिष्ट, आरसी पांडे , विजय तिवारी, यतीश पंत ,एससी पंत, जेसी पंतोला, एलडी पांडे, जेएस कन्याल, आरपी सिंह, इंद्र लाल आर्या, पान सिंह मेहरा, ललित मोहन लोहनी, एमसी पांडे, बीके पंत, सीसी जोशी, आरएस बोरा, जेएस खोलिया, मदन राम आर्या, गिरीश विश्वकर्मा और गुलाब राम समेत कई पेंशनर्स मौजूद रहे। (प्रे.रि.) देखिए वीडियो- https://youtu.be/vOPcs6Xma9w Post navigation Haldwani: कल नगर निगम में लगेगा समाधान शिविर, इन मामलों का होगा निपटारा Uttarakhand: अब स्कूली बस-वैन का किराया किमी के हिसाब से किया गया तय
