देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट विस्तार के बाद रविवार को मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया। गौरतलब है कि शुक्रवार को पांच विधायकों- खजान दास, मदन कौशिक, भरत सिंह चौधरी, प्रदीप बत्रा और राम सिंह कैड़ा ने मंत्री पद की शपथ ली है। इसके मद्देनजर मंत्रियों के बीच नए सिरे से विभागों का बंटवारा किया गया है।
नए बंटवारे में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग का जिम्मा डॉ धन सिंह रावत के पास से लेकर सुबोध उनियाल को दे दिया गया है। वहीं, आयुष और आयुष शिक्षा विभाग का दायित्व मदन कौशिक को सौंपा गया है।
इस बंटवारे के बाद मुख्यमंत्री धामी ने अपने पास 18 विभागों को रखा है। अब तक मुख्यमंत्री के पास करीब 35 विभागों का जिम्मा था। सरकार के मुताबिक, मुख्यमंत्री के पास अब ये विभाग हैं-
मंत्रिपरिषद, कार्मिक एवं अखिल भारतीय सेवाओं का संस्थापना विषयक कार्य; सतर्कता, सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा; सचिवालय प्रशासन, नियोजन, राज्य संपत्ति; सूचना; गृह, कारागार, नागरिक सूरक्षा एवं होमगार्ड एवं अर्द्धसैनिक कल्याण; राजस्व, औद्योगिक विकास, औद्योगिक विकास (खनन), श्रम, पेयजल, ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा, आबकारी, न्याय, नागरिक उड्डयन, वित्त, वाणिज्यकर, स्टाम्प एवं निबंधन और आवास विभाग
लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण निर्माण, संस्कृति, धर्मस्व, पर्यटन, भारत नेपाल उत्तराखंड नदी परियोजनाएं, सिंचाई, लघु सिंचाई और सामान्य प्रशासन विभाग
कृषि, कृषि शिक्षा, कृषि विपणन, उद्यान एवं कृषि प्रसंस्करण, उद्यान एवं फलोद्योग, रेशम विकास और सैनिक कल्याण
विद्यालयी शिक्षा (बेसिक), विद्यालयी शिक्षा (माध्यमिक), संस्कृत शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, सहकारिता विभाग।
वन, निर्वाचन, विधायी एवं संसदीय कार्य और चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग।
नए बंटवारे में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य और सौरभ बहुगुणा के विभागों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आर्य के पास महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, खेल और युवा कल्याण विभाग का जिम्मा रहेगा। वहीं, सौरभ बहुगुणा पहले की ही तरह पशुपालन, दुग्ध विकास, मत्स्य पालन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, प्रोटोकॉल और कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग का दायित्व संभालेंगे।
समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, छात्र कल्याण और भाषा विभाग।
ग्राम्य विकास, लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम (MSME) और खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग।
पंचायतीराज, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास, पुनर्गठन, जनगणना और आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग।
परिवहन, सूचना प्रौद्योगिकी एवं सुराज, विज्ञान प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी विभाग।
शहरी विकास, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन और जलागम प्रबंधन विभाग।
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