Uttarakhand कैबिनेट की गुरुवार को हुई बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी है। कैबिनेट ने राज्य को पूर्ण साक्षर घोषित करने का फैसला लिया है। सरकार के अनुसार। उत्तराखंड की साक्षरता दर 98 प्रतिशत से अधिक हो चुकी है। इसके साथ ही संस्कृत एजुकेशन से लेकर उपनल कर्मचारियों, चारधाम यात्रा, टूरिज्म और एग्रीकल्चर के लिहाज से कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा संशोधन नियमावली-2026 को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत संस्कृत स्कूलों की मान्यता, कोर्स और परीक्षा व्यवस्था में बदलाव किए जाएंगे। इसके साथ ही उपनल कर्मचारियों के लिए भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। समान कार्य-समान वेतन के लिए कटऑफ डेट 12 नवंबर 2018 से बढ़ाकर 15 अगस्त 2024 कर दी गई है। इससे जिससे ज्यादा कर्मचारियों को इसका फायदा मिल सकेगा।
वहीं, बैठक में मिडिल ईस्ट में युद्ध और वैश्विक परिस्थितियों के कारण बढ़ी कोलतार की कीमतों पर चर्चा की गई। सड़क निर्माण कार्यों पर इसके प्रभाव को देखते हुए कोलतार की कीमतों के प्रबंधन और नियंत्रण के लिए जरुरी व्यवस्था तैयार करने का फैसला लिया गया है।
चारधाम यात्रा में संचालित घोड़ा-खच्चरों के लिए सरकार ने इंश्योरेंश में मदद करने का फैसला लिया गया है। सरकार 5% बीमा दर के तहत सहायता राशि उपलब्ध कराएगी। वहीं, इंटरनैशनल हिमालयन कार रैली के आयोजन को भी मंजूरी दी गई है। इसमें करीब 50 इंटरनेशनल कारों के शामिल होने की संभावना है। सरकार का मानना है कि इस तरह के आयोजन से राज्य में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
कैबिनेट बैठक में अरोमा व हर्बल प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए सेलाकुई स्थित सेंटर ऑफ एरोमेटिक प्लांट्स में मिलावट जांच की सुविधा विकसित करने का फैसला लिया गया। इसके लिए पांच नई पोस्ट क्रिएट की जाएंगी।
इसके अलावा राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को भी राहत प्रदान की गई है। यूकेएसएसएससी यानी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कनिष्ठ सहायक और पुलिस कांस्टेबल भर्ती-2024 में प्रमाणपत्र बनने में हुई देरी के कारण जिन अभ्यर्थियों को परेशानी हुई थी, उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक और मौका मिलेगा।
वहीं, कारागार नियमावली और कारागार अधीनस्थ सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी देने के साथ ही आबकारी व अन्य विभागों से जुड़े फैसले भी लिए गए हैं। इसके साथ ही कैबिनेट बैठक के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री रिटार्यड मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी और पद्मश्री से सम्मानित निशानेबाज जसपाल राणा के निधन पर शोक जताया गया।
नैनीताल के जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल की अदालत में गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत…
Nainital जिले में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश…
हल्द्वानी के गोरापड़ाव में हथियारों के बल पर करीब आठ लाख रुपये की डकैती के…
BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोमवार को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित कर…
ऊधम सिंह नगर के काशीपुर स्थित बरखेड़ी पांडे गांव में 5 साल पहले मर चुके…
Uttarakhand के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार, (16 अगस्त) को नैनीताल जिले के दौरे पर…