उत्तराखंड

Uttarakhand: भराड़ीसैण विधानसभा परिसर से CM Dhami ने किए कौन-से 13 ऐलान?

Uttarakhand के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर भराड़ीसैण (गैरसैण) स्थित विधानसभा भवन परिसर में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना की 26वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं देते हुए राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष, त्याग और बलिदान को नमन किया।

इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने 13 घोषणाएं कीं। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं, आशा और भोजन माताओं के मानदेय में 1 दिसंबर 2026 से बढ़ोतरी करने, लखपति दीदी को व्यवसाय विस्तार व नए स्वरोजगार कार्यों के लिए दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि, वन्यजीवों के हमले में घायलों को वर्तमान सहायता के अतिरिक्त प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे उपचार के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया।

इसके साथ ही हर जिले में जिला मुख्यालय से अलग नगरपालिका क्षेत्रों में दो-दो आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी एवं वाचनालय स्थापित करने, अन्य माध्यमों से बिजली आपूर्ति वाले सभी राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ने, प्रदेश में निवेश के इच्छुक प्रवासियों के लिए भूमि खरीद प्रक्रिया सरल बनाने, बुजुर्गों, दिव्यांगजनों व दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों को घर बैठे सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ‘अपुणि सरकार’ पोर्टल की व्यवस्था प्रत्येक जनपद में अधिक सरल एवं प्रभावी बनाने की बात भी सीएम ने कही। 

उन्होंने छोटे किसानों एवं बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिलों के विलंबित भुगतान पर लगने वाला सरचार्ज माफ करने, लोक संस्कृति एवं लोक भाषाओं के संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी व स्वर्गीय चंद्र सिंह राही को उत्तराखंड गौरव सम्मान देने और अतिथि शिक्षकों के मानदेय में जल्द बढ़ोतरी करने की घोषणा भी की।

मुख्यमंत्री ने कृषि, उद्यानिकी, स्वरोजगार एवं खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों तथा विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किया। साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को अनुदान के चेक, कृषकों को पावर वीडर अनुदान, किसान भूषण एवं किसान श्री पुरस्कार प्रदान किए गए। महालक्ष्मी किट, लखपति दीदी एवं अटल आवास योजनाओं के लाभार्थियों को भी लाभान्वित किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों की मांगों एवं समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित की जाएगी। समिति चिह्नीकरण नियमों में छूट, दोहरी पेंशन तथा आश्रितों को प्रमाणपत्र देने संबंधी विषयों पर संस्तुति देगी। वर्ष 2013-14 में नियुक्त राज्य आंदोलनकारियों के अधिनियम के दायरे में आने वाले मामलों पर सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मुख्यमंत्री ने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। 

NEWS DESK

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